इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति दस्तावेजों की विस्तृत जांच का आदेश दिया। इस कार्य को राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंपा गया है।

कोर्ट ने क्लास 1‑8 के सभी शिक्षकों को एक हफ्ते के भीतर अपना नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों की साफ़ कॉपी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद BSA इन दस्तावेज़ों को संबंधित STF रेंज कार्यालयों को भेजेगा।

जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत ने यह कदम उन मामलों के बाद उठाया, जहाँ कई शिक्षकों ने दूसरों के फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाई थी। कुछ मामलों में एक ही सेट के सर्टिफिकेट से 10 से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया था।

आदेश के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक को अपने नियुक्ति पत्र व शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की साफ़ कॉपी के साथ नोटरीकृत हलफनामा भी जमा करना होगा, जिसमें उन करीबी रिश्तेदारों के नाम होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में BSA या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत या पूर्व में रहे हों।

शिक्षा निदेशक इस पूरी प्रक्रिया की दैनिक निगरानी करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर किसी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसी तरह STF के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जांच व वेरिफिकेशन की निगरानी करेंगे और रोज़ाना की प्रगति के लिए अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि प्रक्रिया में लापरवाही या जिम्मेदारी में चूक को गंभीरता से लिया जाएगा, और संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

यह आदेश कुसुमलता नाम की एक शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था। लखनऊ STF के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया कि कुसुमलता श्रीवास्तव ने किसी अन्य व्यक्ति के शैक्षणिक दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की थी। उसी रिपोर्ट में कई अन्य मामलों में भी फर्जी प्रमाणपत्रों से नियुक्तियों की पुष्टि हुई।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की कमी को भी उठाया। अदालत ने कहा कि स्कूलों के बंद होने का मुख्य कारण केवल संसाधन की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और शिक्षकों के प्रदर्शन में गिरावट भी है।

कोर्ट ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 नवंबर को सूचीबद्ध किया है। उस दिन दस्तावेज़ जांच के आदेशों के पालन की समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्यवाही तय होगी।