कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को हरी झंडी दी, कुल खर्च ₹2,390 करोड़।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

इससे लाखों यात्रियों को तेज, सुगम और आधुनिक यातायात विकल्प मिलेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी और रियल एस्टेट बाजार को नई गति मिलेगी।

इसके साथ ही केंद्र ने ₹77,101 करोड़ का व्यापक बुनियादी ढांचा, कृषि और MSME सहायता पैकेज भी मंजूर किया।

कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र में रबी फसलों के लिए एनबीएस के तहत ₹62,370 करोड़ का आवंटन तय किया गया, जिससे किसानों को किफायती उर्वरक मिलेंगे।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ₹9,111 करोड़ के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स स्वीकृत हुए, जिनमें ₹5,000 करोड़ सूक्ष्म उद्यमों के लिए और ₹4,111 करोड़ 'स्टैंड‑अप इंडिया' के तहत महिलाओं व SC/ST उद्यमियों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर के लिए नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगयुगीन भारत संग्रहालय' का निर्माण, ₹3,230 करोड़ का खर्च तय किया गया।

शहरी परिवहन के तहत मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर इसे आधुनिक शहरी परिवहन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों को एक साथ गति मिलेगी।