भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दो‑पहिया और पैसेंजर वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, परन्तु कई सेक्टर अभी भी पारंपरिक ईंधन पर निर्भर हैं। कृषि ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ डीजल का दबदबा बना हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की मांग अभी नगण्य है।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) ने 11 महीने की पायलट स्टडी के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की। इस अध्ययन में चार निर्माताओं के पाँच इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को जुताई, बुआई, फसल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट जैसे कार्यों में परीक्षण किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एक एकड़ खेत का काम डीजल ट्रैक्टर की तुलना में 64‑84% कम ऊर्जा खर्च में कर सकते हैं। यह पहला ऐसा प्रयास है जिसमें भारत में फील्ड कंडीशन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के वास्तविक डेटा एकत्र किए गए हैं।

स्टडी ने यह भी दिखाया कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर न केवल कृषि में, बल्कि औद्योगिक कार्यों में भी उपयोगी हैं। दिल्ली‑एनसीआर जैसे क्षेत्रों में डीजल ट्रैक्टर से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने की संभावना को भी उजागर किया गया। वर्तमान में 25‑50 हॉर्सपावर वर्ग के ट्रैक्टरों को ट्रकों की तुलना में छूट मिलती है, और 2032 से पहले कड़े नियमों की संभावना नहीं दिखती।

ICCT ने कमर्शियल उपयोग वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को सब्सिडी के दायरे में शामिल करने की सिफारिश की है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट ने आर्थिक लाभ स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा, नगर निगमों के वेस्ट मैनेजमेंट और हवाई अड्डे की ग्राउंड लॉजिस्टिक्स में भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

रिपोर्ट में सरकार की स्वीकृत एग्रीकल्चरल मशीनरी लिस्ट में प्रमाणित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मॉडलों को तेज़ी से शामिल करने और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी अपील की गई है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करना, बैटरी स्वैपिंग और फास्ट चार्जिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना शामिल है।