उत्प्रेरक निर्णय में, लखनऊ पीठ के उच्च न्यायालय ने यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट‑यूजी दाखिलों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण कोटे पर अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायालय ने कहा कि इन कॉलेजों में काउंसिलिंग अन्य कॉलेजों में लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार ही जारी रहेगी, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

राज्य सरकार के एक सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाले याचियों ने बताया कि इससे लगभग 73 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं, जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विकल्प सीमित हो रहे हैं। न्यायालय का यह निर्णय इस मुद्दे पर एक स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करता है।