उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवा जारी रखने की नई व्यवस्था का आदेश दिया। इस कदम से राज्य के सरकारी अस्पतालों, CHC और PHC में अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता का सीधे मरीजों को लाभ मिलेगा।

पहले डॉक्टरों को 65 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति थी। अब नई नीति के तहत योग्य चिकित्सक सेवानिवृत्ति के बाद भी पाँच अतिरिक्त साल तक कार्य कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर से पुनर्नियुक्ति संबंधी औपचारिक आदेश जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

राज्य के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में हर दिन बड़ी संख्या में रोगी इलाज के लिए आते हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों की दीर्घकालिक उपलब्धता से मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर उपचार मिल सकेगा।

डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग प्रमुख संवर्ग है और इसके डॉक्टरों के अनुभव से स्वास्थ्य सेवाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, वहाँ यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध होगी।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में अनुभवी डॉक्टरों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सक्षम, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है।