सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को यदि न्यायिक हिरासत में 48 घंटे से अधिक समय तक रखा जाता है, तो वह स्वतः 'डिम्ड सस्पेंडेड' माना जाएगा और विभागीय निलंबन आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी।

यह दिशा‑निर्देश बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह के मामले में दिया गया। उन पर संविदा कर्मचारी से ₹4,000 की रिश्वत लेने का आरोप था। पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर जमानत बहाल कर दी।

कोर्ट ने बताया कि उच्च अधिकारी अक्सर हिरासत के बाद निलंबन आदेश में देरी करके अपने सहयोगियों को बचाते हैं। अब यह प्रशासनिक छिद्र बंद हो गया है; सेवा नियमों के तहत 48‑घंटे की सीमा पार होते ही निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है।

डिम्ड सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, जैसे CCS/CCA नियमों के तहत, इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं करता।

अदालत ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह विश्वजीत सिंह को उसी पद पर दोबारा नियुक्त करने जैसी अनियमित कार्रवाई तुरंत रोक दे, क्योंकि यह जांच को बाधित कर सकता है और गवाहों को डराने का कारण बन सकता है।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि रिश्वत की राशि कितनी भी छोटी हो, उसे जमानत रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट की "रकम तुच्छ है" वाली टिप्पणी को अदालत ने अस्वीकार कर कहा कि जब तक आरोपी ने जमानत की शर्तें नहीं तोड़ी, उसकी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए।