महाराष्ट्र सरकार ने आज यह घोषणा की कि हाल ही में आए वर्षा के बावजूद 358 तालुकों में से 265 को सूखाग्रस्त (Drought Affected) घोषित किया गया है। इस निर्णय से राज्य में सूखे की स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है।

राज्य कृषि विभाग के अनुसार, वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम रही और अधिकांश क्षेत्र में मिट्टी का जल स्तर अभी भी कम है। इससे फसल के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा है और कई किसानों को फसल बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है।

सूखे के प्रभाव से प्रभावित तालुकों में अनाज, गन्ना, जौ और अन्य प्रमुख फसलों की उपज में भारी गिरावट आई है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपने निवेश का बड़ा हिस्सा खोने का डर है और वे आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मदद मांग रहे हैं।

सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों के लिए आपातकालीन राहत योजनाओं की घोषणा की है। इसमें फसल बीमा कवरेज बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और नकद सहायता की व्यवस्था शामिल है। राज्य कृषि सचिव ने कहा कि ये कदम किसानों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे हैं।

किसान संगठनों ने सरकार से अधिक सहायता की मांग की है। उन्होंने बताया कि केवल नकद सहायता ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण परियोजनाओं और कृषि तकनीक में निवेश की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार सूखे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और किसानों को समय पर सहायता मिलेगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

इस बीच, राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को सूखे के दौरान फसल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन जारी किया है। इसके अलावा, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल भंडारण योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बावजूद सरकार ने राहत के उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजनाओं पर भी काम करने की घोषणा की है।