मोदी सरकार ने UPI लेन‑देन पर नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की पूरी विवरण जारी किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मंगलवार को जारी सर्कुलर के अनुसार 2,000 रुपये तक के लेन‑देन पर MDR शून्य रहेगा, जबकि 2,001 रुपये से ऊपर के भुगतान पर 0.40 % शुल्क लगेगा।

यह नया शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। NPCI के आंकड़ों के अनुसार 2,001 रुपये के भुगतान पर व्यापारी को लगभग 8 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, यानी उसे लगभग 1,993 रुपये मिलेंगे।

NPCI ने बताया कि 2,000 रुपये तक के 95 % से अधिक लेन‑देन इस सीमा में आते हैं, इसलिए अधिकांश छोटे व्यापारियों को कोई अतिरिक्त लागत नहीं उठानी पड़ेगी। 2,000 रुपये से ऊपर के भुगतान पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये तक सीमित रहेगा।

ग्राहक‑से‑ग्राहक (P2P) ट्रांसफर और व्यक्तिगत खाते‑से‑खाते ट्रांसफर पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। जो वेंडर UPI QR कोड से महीने में 1 लाख रुपये तक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी शून्य MDR मिलेगा। लगातार तीन महीने 1 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करने वाले वेंडर इस छूट से बाहर होंगे।

कुछ यूटिलिटी सेक्टर—जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल पंप, बिजली, पानी और पाइप्ड गैस—पर 2,000 रुपये से ऊपर के भुगतान पर फिक्स्ड 5 रुपये का चार्ज लागू होगा, बजाय प्रतिशत‑आधारित MDR के।

स्टॉक‑ब्रोकर्स, सिक्योरिटीज डीलर्स और म्यूचुअल फंड के लिए MDR 0.02 % रखी गई है, जिसका अधिकतम सीमा फिर भी 300 रुपये है। UPI मेंटेनेंस के तहत नियमित भुगतान पर कोई अतिरिक्त MDR नहीं लगेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड निवेश पर लागू नियम अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

NPCI के आंकड़े दिखाते हैं कि अगस्त 2026 में UPI के माध्यम से कुल 1,551 करोड़ लेन‑देन हुए, जिनकी वैल्यू 8.95 लाख करोड़ रुपये थी। औसत लेन‑देन मूल्य 577 रुपये रहा, जबकि P2P ट्रांसफर का औसत 2,319 रुपये था।

29 प्रकार की दुकानों में से केवल दो की औसत लेन‑देन राशि 2,000 रुपये से अधिक थी; बाकी सभी में औसत भुगतान 2,000 रुपये से नीचे रहा। स्टॉक‑ब्रोकर्स का औसत 7,569 रुपये और डेट कलेक्शन एजेंसियों का 3,441 रुपये था। किराना और फास्ट‑फ़ूड जैसी रिटेल स्टोर्स का औसत क्रमशः 217 रुपये और 122 रुपये रहा।

NPCI ने कहा कि MDR पूरी तरह से व्यापारी के हिस्से पर लागू होगा, ग्राहक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और UPI ऐप्स भी कोई अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म फ़ी नहीं जोड़ेंगे।

अंत में, सरकार ने पुष्टि की कि यह नया MDR 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा, और आगे की कोई स्पष्टता मिलने तक 2,000 रुपये के भुगतान पर शुल्क का निर्धारण NPCI के जवाबों पर निर्भर करेगा।