अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" को 262‑159 वोटों से पारित कर दिया। इस अधिनियम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रूस की ऊर्जा व रक्षा अर्थव्यवस्था पर नए प्रतिबंध लगाने के साथ‑साथ तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिलती है। सीनेट ने भी इस बिल को अगस्त में 86‑11 के बहुमत से पास कर दिया है, अब ट्रम्प के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है।

क़ानून से सीधे प्रभावित भारत, चीन और रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसके 1.4 अरब नागरिकों की प्राथमिकता है। बीजिंग ने इसे "लॉन्ग‑आर्म जुरिस्डिक्शन" कहा, जो अंतरराष्ट्रीय कानून या यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना है। रूस ने इस कदम को "गैर‑दोस्ताना" बताया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत विभिन्न स्रोतों से, बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर, ऊर्जा की खरीद जारी रखेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च‑स्तरीय बातचीत हुई, और भारत ने संभावित प्रभाव को स्पष्ट रूप से अमेरिका के सामने रखा।

भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने X (Twitter) पर लिखा, "भारत की प्राथमिकता लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। हमारे फैसले उपलब्धता, किफायती कीमत, बाजार की स्थिति और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर आधारित हैं।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि "सुरक्षित, किफायती और निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, इसलिए हम सीमाओं से बाहर देख कर सप्लाई की तलाश करते हैं।"

Global Trade Research Initiative के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023‑24 में भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात $40.8 अर्ब किया, जो कुल तेल आयात का लगभग 30 % था।

चीन ने कहा कि वह समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापार करता है और किसी तीसरे देश को दबाव देना अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिकी कदम को "लॉन्ग‑आर्म जुरिस्डिक्शन" कहा, जिसका कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023‑24 में चीन ने रूस से तेल‑गैस का आयात $64 अर्ब किया, और इस साल जनवरी‑अगस्त में यह राशि $70 अर्ब से अधिक हो गई।

रूस ने भी प्रतिक्रिया दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नए अमेरिकी प्रतिबंध यूक्रेन युद्ध के समाधान को और कठिन बना सकते हैं, और इन्हें "अनफ्रेंडली" कार्रवाई कहा। विदेश मंत्री सर्वेइ लावरोव ने टिप्पणी की कि "अमेरिका की टैरिफ‑डिप्लोमेसी तब काम करती है जब वह अपनी बात थोपना चाहता है।"

अब टैरिफ के लागू होने का अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प के हाथ में है, और भारत, चीन तथा रूस की रणनीतियाँ इस निर्णय पर निर्भर करेंगी।