ईरान के साथ संघर्ष पर अमेरिकी करदाताओं का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेंटागन के नवीनतम अनुमान के अनुसार, 16 अक्टूबर तक युद्ध पर कुल खर्च 47.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जबकि सितंबर की शुरुआत में यह 43.6 अरब डॉलर था। यानी सिर्फ छह हफ़्तों में 3.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है।

खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों और गोला-बारूद पर है, जिसका अनुमान 29 अरब डॉलर है। इसमें पैट्रियट और थाड जैसे रक्षा प्रणालियों के मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी कीमतें लाखों डॉलर तक होती हैं।

पेंटागन के अनुसार, सैन्य अभियानों पर 11.9 अरब डॉलर, उपकरणों के नुकसान से जुड़ा खर्च 6 अरब डॉलर, वायुसेना का खर्च 7.6 अरब डॉलर, थलसेना 2 अरब डॉलर से अधिक और नौसेना 1.45 अरब डॉलर है। नौसेना का खर्च सितंबर की शुरुआत में 2.2 अरब डॉलर बताया गया था, पर अब घटकर 1.45 अरब डॉलर हो गया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रारम्भ में युद्ध को कुछ हफ़्तों में समाप्त करने की बात कही थी, पर अब खर्च बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर दोबारा हमले की संभावना से भी इनकार नहीं किया।

अमेरिका मध्य पूर्व में नया विमानवाहक पोत और हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय उपस्थिति मजबूत होगी।

बढ़ता खर्च और ऊर्जा कीमतों पर इसका असर आने वाले मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन के लिए चुनौती बना सकता है, क्योंकि मतदाता युद्ध समाप्ति को प्राथमिकता देना चाहते हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश मतदाता चाहते हैं कि कांग्रेस युद्ध खत्म करने को प्राथमिकता दे। डेमोक्रेटिक नेता भी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस में उनके प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

सीनेट में शूमर ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका बिना योजना के युद्ध में फंसा गया है, और युद्ध समाप्ति के प्रयास जारी रहेंगे।

ट्रंप प्रशासन ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर के सैन्य बजट के साथ 95 अरब डॉलर के अतिरिक्त पैकेज को मंजूरी दिलाने की कोशिश की है।

पेंटागन के अनुसार, 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 865 घायल हुए; इनमें से 18 मौतें सीधे युद्ध से जुड़ी हैं।

खर्च अनुमान में मध्य पूर्व स्थित अमेरिकी ठिकानों को हुए नुकसान की लागत शामिल नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट में कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, ओमान और जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों को हुए नुकसान का विवरण दिया गया है।

अब प्रशासन के सामने युद्ध की लागत, सैनिक सुरक्षा और क्षेत्रीय उपस्थिति बनाए रखने की चुनौती है। ट्रंप ने समझौते और आगे सैन्य कार्रवाई दोनों विकल्पों पर बात की है, जिससे संघर्ष लंबा खिंचने पर अमेरिकी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है।