बजट पास हुए पाँच महीने बीत चुके हैं, पर विभागों की खर्च की रफ्तार बेहद सुस्त है। यह स्थिति तब सामने आई है जब अगले साल की शुरुआत में यूपी विधान सभा चुनाव का प्रस्ताव है। सरकार ने अधिसूचना के पहले ही बजट का अधिकतम इस्तेमाल करके परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की, पर वास्तविकता अलग है।

इस वर्ष फरवरी में योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट पास किया था, जिसके बाद अनुपूरक बजट भी आया। कोषवाणी के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त तक कुल 2.08 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च हुआ, जबकि सितंबर तक यह संख्या 2.27 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गई। इसका मतलब है कि सितंबर तक बजट के सापेक्ष केवल 22.78% ही राशि खर्च हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट और अनुपूरक बजट पास होने के बाद मंत्रियों को नवंबर तक जितनी जल्दी हो सके वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण समय कम है, इसलिए खर्च में तेजी रखी जाए। शुरुआती दिनों में कुछ विभागों ने तेजी दिखाई, पर बाद में यह गति धीमी हो गई।

कोषवाणी के आँकड़ों के अनुसार, अब तक कुल बजट के सापेक्ष विभागों को 4.46 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं, जो 44.64% के बराबर है। इन स्वीकृतियों के तहत विभागों को 3.40 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

कुछ विभागों ने आवंटित राशि का अच्छा उपयोग किया है: आवास विभाग ने 95% खर्च किया, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन ने 65.40%, और हथकरघा उद्योग ने 99.25% का उपयोग किया।

दूसरी ओर, कुछ विभागों का वास्तविक खर्च 10% से भी कम रहा: स्टैम्प एवं पंजीकरण 7.61%, समाज कल्याण के अधीन जनजाति कल्याण 4.48%, विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण 9.38%, वित्त विभाग के अधीन सामूहिक बीमा 6.59%, लोक निर्माण के अधीन भवन निर्माण 9.18%, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग 5.62%, आपदा राहत 3.03%, पर्यटन 2.82%, नियोजन 5.34%, नागरिक उड्डयन 2.14%, मत्स्य 5.62%, पंचायती राज 9.76% और लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन 8.54%।

कुल मिलाकर, बजट के सापेक्ष खर्च में सुस्ती दिखाई देती है, पर आवंटित राशि का उपयोग कुछ विभागों में बेहतर हो रहा है। सरकार को चुनाव के समय में भी वित्तीय गतिविधियों को तेज करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।