संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भारत ने एक प्रमुख प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आतंकवाद को "मानवता के खिलाफ अपराध" (Crime against Humanity) के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को अधिक कड़ी सजा दिलाना और उनके वित्तीय स्रोतों को कटा देना है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवाद न केवल जीवन और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह मूल मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में लाना आवश्यक है, ताकि सभी देशों को एक समान कानूनी ढांचा मिल सके।

इस प्रस्ताव पर कई देशों ने समर्थन व्यक्त किया, जबकि कुछ राष्ट्रों ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों में ही पर्याप्त प्रावधान हैं और नया वर्गीकरण अनावश्यक जटिलता बढ़ा सकता है। फिर भी, भारत ने कहा कि 2028 में तैयार हो रही नई संधि में इस पहल को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि यह संधि कई क्षेत्रों—जैसे साइबर सुरक्षा, AI‑संचालित निगरानी, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली—पर केंद्रित होगी।

2028 की संधि, जिसे अभी तक आधिकारिक नाम नहीं मिला है, कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यदि भारत की मांग स्वीकार ली गई, तो संधि में आतंकवाद को अपराध के रूप में परिभाषित करने वाले अनुच्छेद जोड़ने की संभावना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सूचना‑साझा करने की प्रक्रियाएँ और दंडात्मक उपायों में बदलाव आ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल आतंकवादी नेटवर्क को दबाने में मदद मिलेगी, बल्कि वित्तीय संस्थानों, विशेषकर PSU‑ओं और निजी कंपनियों को भी अपने जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, AI‑आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करके संदिग्ध वित्तीय लेन‑देनों की पहचान आसान हो सकती है।

भविष्य में इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में सहयोगी कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि 2028 की संधि में आतंकवाद को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में दर्ज किया गया, तो यह वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।