राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 लेवल-द्वितीय (विज्ञान और गणित) से जुड़े मामले में अभ्यर्थी शीतल अमेटा को राहत दी है। जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि शीतल अमेटा की उम्मीदवारी पर टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) क्षेत्र की अभ्यर्थी के रूप में विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि वह योग्यता सूची में स्थान हासिल करती हैं तो उन्हें टीएसपी क्षेत्र में नियमानुसार नियुक्ति दी जाए। इस फैसले से वर्ष 2018 की भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित अभ्यर्थियों को भी राहत मिलने का रास्ता खुला है।

2019 की अधिसूचना से बदले नियम, सरकार ने नहीं मानी मांग

राज्य सरकार ने 21 अक्तूबर 2019 को नई अधिसूचना जारी की। इसमें प्रावधान किया गया कि गैर-टीएसपी क्षेत्र की ऐसी महिला, जिसका विवाह टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से हुआ है, उसे भी टीएसपी क्षेत्र की अभ्यर्थी माना जाएगा। सरकार ने इस अधिसूचना को 16 जून 2013 से प्रभावी घोषित किया था। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

एकलपीठ ने 2023 में दिया था अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला

अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता ने रखी ये दलीलें

शीतल अमेटा की ओर से अधिवक्ता वीएलएस राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि आवेदन जमा करते समय लागू नियमों के अनुसार अभ्यर्थी ने गैर-टीएसपी श्रेणी में आवेदन करके सही प्रक्रिया अपनाई थी। बाद में जारी अधिसूचना को पिछली तारीख से प्रभावी किया गया था। ऐसे में शीतल अमेटा की उम्मीदवारी पर टीएसपी श्रेणी में भी विचार किया जाना जरूरी है। अधिवक्ता ने अपने पक्ष में पहले दिए गए न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया।

मनीष कुमार नागदा मामले के फैसले का भी दिया हवाला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पूर्व के न्यायिक फैसलों का अध्ययन करने के बाद खंडपीठ ने माना कि आवेदन के समय लागू नियमों के अनुसार शीतल अमेटा का गैर-टीएसपी श्रेणी में आवेदन करना सही था। अदालत ने मनीष कुमार नागदा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया। इस मामले में समान परिस्थितियों में गैर-टीएसपी क्षेत्र से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर टीएसपी श्रेणी में विचार करने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील में कोई आधार नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए शीतल अमेटा की उम्मीदवारी पर टीएसपी श्रेणी में विचार करने और योग्यता सूची में स्थान मिलने पर नियमानुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया।