संजिव, एक प्रमुख कानूनी कार्यकर्ता, ने हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की है। उनका तर्क है कि 2014 में पारित Whistle Blowers Protection Act को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिससे जाँचकर्ताओं और जाँच रिपोर्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलता।

संजिव के अनुसार, वर्तमान में भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने वाले अधिकारी अक्सर “साक्ष्य को मिटाने” या “साक्ष्य को छुपाने” के आरोपों का सामना करते हैं। इन आरोपों से बचने के लिए, उन्हें अक्सर अपनी पहचान छिपानी पड़ती है, जिससे उनकी सुरक्षा और भी जटिल हो जाती है।

संजिव का युक्ति यह है कि 2014 के कानून के तहत जाँचकर्ताओं को “साक्ष्य को सुरक्षित रखने” और “साक्ष्य की अखंडता” की गारंटी देने के लिए स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रतिशोध से बचाने के लिए एक स्वतंत्र “Whistle Blowers Protection Authority” की स्थापना की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस याचिका पर निर्णय नहीं लिया है, परंतु कई न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपनी राय दी है। वे मानते हैं कि यदि कानून को सख्ती से लागू किया जाए तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हथियार बन सकता है।

इस बीच, सरकार ने भी 2014 के कानून को लागू करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि “राष्ट्रपति के आदेश” के तहत एक कार्यदल गठित किया जाएगा, जो 2025 तक कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा।

संजिव के अनुरोध के जवाब में, कई नागरिक समाज संगठनों ने भी इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है, यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जाँचकर्ताओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।