आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने फिर से 500 और 2000 रुपये के बड़े नोटों को बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि उच्च मूल्य वाले नोटों को हटाने से भ्रष्टाचार पर कड़ी पकड़ बन सकती है और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा।

नायडू ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया था और आगे भी इस पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा, "डिजिटल करंसी पर तैयार रिपोर्ट में मैंने ही सुझाव दिए थे। अब 500, 1000 और 2000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाएँ, केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहें।"

यह बयान नोटबंदी की 10वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद आया है। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य काले धन, नकली नोटों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था।

टीडीपी के प्रमुख नायडू ने कहा कि तकनीक का सही उपयोग करके आर्थिक‑प्रशासनिक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। "यदि तकनीक को पूरी तरह लागू किया जाए तो संपत्ति निर्माण और गरीबी उन्मूलन दोनों आसान हो जाएंगे," उन्होंने कहा।

वह मानते हैं कि विभिन्न स्तरों पर मौजूद खामियों के कारण भ्रष्टाचार एक दुष्चक्र बन गया है। इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्होंने पहले भी कई कदम उठाने की कोशिश की है और आगे भी प्रयास जारी रखेंगे।

नायडू ने चुनावी राजनीति में बदलाव की भी वकालत की। उनका कहना है कि राजनीति को पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना से किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने चुनावों में पैसे बांटने की प्रथा पर अंकुश लगाने की दिशा में नई राजनीतिक संस्कृति शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े चुनावी खर्च करने वाले उम्मीदवारों में सत्ता हासिल करने के बाद खर्च की भरपाई की प्रवृत्ति बनती है। चुनावी खर्च में कमी से यह सोच खत्म होगी और नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी।

पिछले 24 वर्षों में उन्होंने चुनावी व्यवस्था सुधार के कई प्रयास किए हैं और लगातार ऐसे तरीकों की तलाश में हैं जिससे पैसे का प्रभाव कम हो सके।

डिजिटल करंसी के समर्थन में नायडू ने दोहराया कि तकनीक‑आधारित व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से लड़ने, आर्थिक विकास को तेज़ करने और गरीबी मिटाने में बेहतर परिस्थितियां तैयार कर सकती हैं।