इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को तीन नवंबर को आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित पदों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों और शिक्षामित्रों की सेवा की प्रकृति व स्थिति पूरी तरह अलग-अलग है।

क़ानून के अनुसार, दोनों संवर्गों में भिन्नता होने के चलते विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल न करने को भेदभाव नहीं माना जा सकता।

फिर भी, शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने के पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग को 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित टीईटी कराने का आदेश दिया है।

अपीलकर्ताओं का तर्क था कि संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को टीईटी में भाग लेने का अधिकार मिला, जबकि शिक्षामित्रों को बाहर रखा गया।

आयोग ने बताया कि शिक्षामित्रों की संख्या करीब डेढ़ लाख है, और वे नियमित पदों पर नियुक्त नहीं हैं, बल्कि मानदेय पर कार्यरत हैं।