दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष अधिनियम) सेंट्रल, रेनू चौधरी की अदालत ने 19 अगस्त को नेफ्टोगाज़ इंडिया के प्रबंध निदेशक महदूम बावा को एक साल और 10 महीने की सजा सुनाई... कठोर कारावास और ₹10 लाख का जुर्माना लगाया। अदालत ने कंपनी पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान सक्षम कंपनी अदालत या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के निर्देशों के अधीन, आधिकारिक परिसमापक द्वारा कंपनी की संपत्ति या निधि से किया जाएगा।

"मामला वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ₹17.69 करोड़ मूल्य के टीडीएस से संबंधित है, जिसे कंपनी ने कथित तौर पर सरकार के पास जमा नहीं किया था। आयकर सर्वेक्षण के समय, 2010-11 के लिए कंपनी की संचयी टीडीएस देनदारी ₹21.22 करोड़ थी। यह पाया गया कि कंपनी के पास अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ₹44 करोड़ की सावधि जमा सहित पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे। यह वैधानिक दायित्व है,'' ऊपर उद्धृत वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा।

इसके अलावा, एक बड़े घटनाक्रम में, एसीजेएम की अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि निर्धारित अवधि के भीतर टीडीएस जमा करने में विफलता पर अपराध पूरा हो गया है, और यह तथ्य कि कंपनी बाद में परिसमापन में चली गई है, "पूरे अपराध को मिटा नहीं देता है।''

"इसी तरह, कंपनी का समापन, अपने आप में, उस निदेशक को दोषमुक्त नहीं कर सकता, जिसका अपराध धारा 278बी के तहत स्थापित पाया गया है," 19 अगस्त को आदेश में कहा गया.

यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के 5 मार्च 2026 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को उसके विभिन्न पंजीकरणों में वस्तुओं और सेवाओं (जीएसटी) क्रेडिट के वितरण के विवाद में राहत दी थी, जैसा कि मिंट की रिपोर्ट में बताया गया है।

जुर्माना न भरने पर बावा को तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। हालाँकि, अदालत ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है और उन्हें उस अवधि के लिए जमानत दे दी है, मामले को 25 सितंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

2005 में निगमित और दिल्ली में पंजीकृत, नेफ्टोगाज़ इंडिया अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंधों में लगी हुई थी, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ओएनजीसी और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसे ग्राहकों के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही थी।