राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एंटी‑करप्शन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पुलिस ने 36,039 पन्नों की चार्जशीट पेश की। यह दस्तावेज़ चार बक्सों और दो गत्तों में भरकर अदालत में लाया गया, जिसमें 133 गवाहों के नाम, 59 पृष्ठों की मुख्य आरोपपत्र और 101 केस‑डायरी के परचे शामिल हैं।

चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राव को किसी आपराधिक आरोप में नहीं डाला गया; उन्हें गवाह के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

अधिवक्ता संघ द्वारा दायर प्रार्थना‑पत्र को अदालत ने निस्तारित कर दिया। न्यायालय ने बताया कि शपथपत्रों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए संघ की मांग को खारिज कर दिया गया। इस चरण के बाद अगली सुनवाई 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

सांसद अवधेश प्रसाद ने इस विकास की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्य दोषियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फँसाया गया है, और पहले चढ़ावा चोरी हुई थी, अब लोगों के घरों से सामान उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या से ही भाजपा सरकार बनी थी और अब अयोध्या की जनता ही इस अन्याय का जवाब देगी।

अधिवक्ता संघ का आरोप है कि चोरी की धनराशि जिन लोगों के पास से बरामद हुई, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। संघ के अनुसार ट्रस्ट के कृष्ण मोहन के लॉकर से बरामद 81.19 लाख रुपये का उल्लेख भी चार्जशीट में नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चार्जशीट की वापसी, संघ की प्रार्थना के आधार पर पुनः जांच का आदेश और चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र, गोपाल राव तथा कृष्ण मोहन को तलब करने की मांग की है।