कनाडा के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30 साल में सबसे बड़े व्यापार मिशन की घोषणा की, जिसमें कुल 300 प्रतिनिधियों की टीम भारत की ओर रवाना हुई। इस यात्रा में प्रमुख निजी कंपनियों, स्टार्ट‑अप्स, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो भारतीय बाजार में निवेश और सहयोग के नए अवसरों की तलाश में हैं।

मिशन के प्रमुख उद्देश्य AI, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), हेल्थटेक, और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ करना है। विशेष रूप से, कनाडाई कंपनियों ने भारत में चल रहे कई IPOs में निवेश करने और भारतीय स्टार्ट‑अप्स को फंडिंग प्रदान करने की इच्छा जताई है।

भारत में आगमन के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कई मीटिंग्स निर्धारित की हैं। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MOCI) के साथ प्रारंभिक ब्रीफ़िंग के बाद, व्यापार प्रतिनिधियों ने भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय, RBI, और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान दो देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने और कस्टम प्रक्रियाओं को तेज़ करने पर भी चर्चा हुई।

मुंबई में आयोजित एक विशेष सत्र में, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रतिनिधियों ने कनाडाई निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार की संभावनाओं से परिचित कराया। कई भारतीय कंपनियों ने अपने आगामी IPOs की जानकारी साझा की, जिससे कनाडाई निवेशकों को आकर्षित करने की आशा है।

बेंगलुरु में, टेक्नोलॉजी हब के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में, AI और EV स्टार्ट‑अप्स के बीच नेटवर्किंग इवेंट आयोजित किया गया। यहाँ भारतीय और कनाडाई उद्यमियों ने सहयोगात्मक प्रोजेक्ट्स, संयुक्त रिसर्च, और टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर विचार-विमर्श किया।

कनाडा के वाणिज्य सचिव ने कहा, "यह मिशन दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हम भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर AI‑ड्रिवेन समाधान और EV इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए उत्सुक हैं।" वहीं, भारत के वाणिज्य मंत्री ने भी कहा, "हम कनाडा के साथ व्यापार को और अधिक सहज बनाने के लिए नीति‑सुधार और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाएंगे।"

इस दौरे के अंत में, दोनों पक्षों ने अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 30% तक बढ़ाने की लक्ष्य निर्धारित की है, जिसमें निर्यात‑आधारित उद्योगों, टेक्नोलॉजी, और ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।