पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री माल ढुलाई महंगी हो रही है और बीमा का खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने अपनी RELIEF योजना की अवधि छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी है। इस योजना के तहत पात्र निर्यातकों को योग्य शिपमेंट पर 95% तक जोखिम कवर मिल सकता है। इसका उद्देश्य निर्यातकों को बढ़ते बीमा खर्च और समुद्री व्यापार से जुड़े जोखिमों के असर से बचाना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामान की आपूर्ति प्रभावित न हो।

RELIEF का पूरा नाम रिजिलिएंश एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन है। इसे केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2026 को शुरू किया था। यह सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का हिस्सा है। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

योजना के कंपोनेंट-II के तहत पात्र निर्यातकों को योग्य शिपमेंट पर 95% तक जोखिम कवर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य निर्यातकों के कारोबार पर पड़ने वाले असाधारण जोखिम के असर को कम करना है। इसके अलावा, पात्र अवधि के दौरान बीमा प्रीमियम में होने वाली उस बढ़ोतरी से सुरक्षा का प्रावधान है, जो संकट से पहले के स्तर की तुलना में अधिक हो। यह सुविधा योजना की निर्धारित शर्तों और पात्रता के अधीन होगी। हालांकि, 95% जोखिम कवर का अर्थ यह नहीं है कि सरकार हर निर्यातक के कुल नुकसान या बढ़े हुए खर्च का 95% भुगतान करेगी। वास्तविक लाभ संबंधित बीमा पॉलिसी, पात्र शिपमेंट और योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा।

कंपोनेंट-II के तहत 16 मार्च 2026 या उसके बाद ली गई ECGC की स्टैंडअलोन और होल-टर्नओवर बीमा पॉलिसियां पात्रता के दायरे में आती हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन तरह के कार्गो शामिल हैं:

हालांकि, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े शिपमेंट इस कंपोनेंट के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसलिए सभी निर्यातकों और सभी प्रकार के माल को स्वतः इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पात्र निर्यातकों को योजना के तहत दावा करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए ईसीजीसी के आधिकारिक ग्राहक पोर्टल http://www.ecgcltd.in का इस्तेमाल करना होगा।