वॉशिंगटन ने सऊदी अरब को 48 F‑35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है, जो हालिया हौथी-रियाद संघर्ष के बीच एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने इस प्रस्ताव को "सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने" के उद्देश्य से पेश किया है, जिससे रियाद को अपने हवाई रक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।

सऊदी विदेश मंत्री ने इस संभावित सौदे को "क्षेत्रीय स्थिरता" और "तेज़ी से बदलते सुरक्षा माहौल" के जवाब में स्वागत किया है। यदि सौदा अंतिम रूप लेता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े F‑35 ऑपरेटरों में से एक बन जाएगा, जिससे अमेरिकी रक्षा उद्योग को भी महत्वपूर्ण लाभ होगा।

इसी समय, हौथी समूह द्वारा रियाद पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति और गंभीर हो गई है। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव सऊदी को हौथी हमलों से बचाव के लिए एक मजबूत हवाई कवच प्रदान करेगा।

वहीं, अमेरिकी नीति निर्माताओं ने चीन की मध्य‑पूर्व में बढ़ती आर्थिक और सैन्य उपस्थिति पर भी सतर्कता जताई है। चीन ने हाल ही में कई बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स पर निवेश किया है और अपने समुद्री शक्ति को इस क्षेत्र में विस्तारित करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प प्रशासन का यह कदम, चीन के प्रभाव को संतुलित करने के साथ-साथ अपने रणनीतिक साझेदारों को समर्थन देने का दोहरा उद्देश्य रखता है।

डिफेंस विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यह डील मंजूर हो गई, तो डिलीवरी 2027 के आसपास शुरू हो सकती है, और इसके साथ ही सऊदी अरब की एयर फ़ोर्स की क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस बीच, कांग्रेस में इस सौदे को लेकर कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं, जो संभावित मानवाधिकार मुद्दों और क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठाती हैं।