कर्नाटक सरकार ने हाल ही में खुलासा किया कि कुछ पेट्रोल सैंपल में 31.2% तक इथेनॉल पाया गया है, जो E20 (20% इथेनॉल) के मानक से कहीं अधिक है। इस खुलासे के बाद राज्य ने तेल कंपनियों से 63 सैंपल की जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की और उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ी के अनुसार E10, E20, E30 या प्योर पेट्रोल चुनने की आज़ादी की अपील की।

राज्य के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि तेल कंपनियाँ (OMCs) पेट्रोल में निर्धारित 20% से अधिक इथेनॉल मिला रही हैं, जिससे वाहनों के इंजन को नुकसान पहुँच सकता है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार की गई है, जिसमें अधिकृत अधिकारी और पेट्रोल पंप एक्जीक्यूटिव की उपस्थिति अनिवार्य है।

सैंपलिंग के दौरान एक सैंपल के तीन हिस्से बनाए जाते हैं: पहला हिस्सा पेट्रोल पंप को दिया जाता है, दूसरा संबंधित विभाग के पास रहता है, और तीसरा NABL‑अक्रीडिटेड लैब में जाँच के लिए भेजा जाता है। सभी दस्तावेजों में सरकारी अधिकारियों, तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलरों के हस्ताक्षर शामिल हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि इथेनॉल मिलाने का काम तेल कंपनियों के टर्मिनलों पर ऑटोमेटेड प्रोसेस के तहत होता है, न कि व्यक्तिगत पेट्रोल पंपों पर। कर्नाटक में ऐसे छह टर्मिनल हैं जहाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, इसलिए पंप ऑपरेटर्स या डीलर्स को इस कथित अतिरिक्त ब्लेंडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।

केंद्र सरकार से सवाल उठाते हुए रिजवान अरशद ने बताया कि डिपार्टमेंटल लेवल पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर E30 करने का निर्णय तीन से चार महीने पहले लिया गया था। उन्होंने पूछा कि क्या तेल कंपनियों ने आधिकारिक घोषणा से पहले ही 30% तक इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया था।

भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग धीरे-धीरे बढ़ रही है: 2021‑22 में लगभग 10%, 2022‑23 में 12.06%, 2023‑24 में 14.60% और 2024‑25 में 17.98% तक पहुँच गया। 2025 के आरम्भ में सरकार ने 22% से 30% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने का ऐलान किया, जिससे E22, E25, E27 और E30 जैसे फ्यूल ब्लेंड्स को लाभ मिला।

E30 पेट्रोल में 30% इथेनॉल और 70% शुद्ध पेट्रोल होता है। सरकार का दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। परंतु पुराने वाहनों में E20 या E30 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में 3% से 6% तक गिरावट और इंजन के कुछ मैकेनिकल पार्ट्स में नुकसान की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं।

रिजवान अरशद ने यह भी बताया कि 2016 से 2023 के बीच बनाए गए वाहन मुख्य रूप से E10 पेट्रोल के लिए बने थे, और इन पर E20 या E30 के इस्तेमाल से माइलेज में हल्की कमी और रबर पार्ट्स या गैस्केट में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ नहीं है, पर उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ी के इंजन के अनुसार सही फ्यूल चुनने का अधिकार देना चाहिए। यदि तेल कंपनियाँ पेट्रोल को E20 बताकर बेच रही हैं, तो उसमें इथेनॉल की मात्रा 20% ही होनी चाहिए। अन्यथा ग्राहक को वही फ्यूल मिलना चाहिए जिसके लिए वह भुगतान कर रहा है।

सारांशतः, कर्नाटक सरकार ने तेल कंपनियों से पारदर्शिता और सटीक रिपोर्टिंग की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी के आधार पर अपनी गाड़ी के लिए उपयुक्त पेट्रोल चुनने का विकल्प मिल सके।