आजतक ने दिल्ली के प्रमुख दवा बाजार में जाकर जीवनरक्षक और कैंसर की दवाओं की MRP (Maximum Retail Price) और PTR (Pharmacy Trade Rate) के बीच के अंतर की पड़ताल की। इस प्रक्रिया में दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष ग्रोवर से बातचीत कर यह समझने की कोशिश की गई कि कीमतों में इतना बड़ा अंतर क्यों है, कीमतें कैसे तय होती हैं और इस व्यवस्था में मरीजों के हितों की सुरक्षा कैसे होती है।

ग्रोवर ने बताया कि दवाओं की कीमत का मुद्दा पुराना है और यह सिर्फ कैंसर की दवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि लगभग सभी दवाओं में देखा जाता है। जेनेरिक दवाओं पर अक्सर बहुत अधिक MRP छपी होती है, जबकि ट्रेडर्स का मार्जिन केवल 2‑5 % रहता है। असली अंतर रिटेल लेवल पर आता है, जहाँ डिस्काउंटिंग की प्रक्रिया चलती है, जबकि होलसेल में ऐसी कोई छूट नहीं मिलती।

कैंसर रोगियों और उनके केयरगिवर्स से दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में हुई बातचीत में बताया गया कि इलाज के खर्च, महंगी दवाओं की उपलब्धता और रोजमर्रा की चुनौतियां उनके लिए बड़ी चिंता का कारण बन गई हैं। कई परिवारों ने कहा कि दवा की कीमत में दस‑गुना अंतर उनके बजट को ध्वस्त कर देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान जीवनरक्षक दवाओं की ऊँची MRP‑PTR अंतर को लेकर चिंता व्यक्त की थी। याचिकाकर्ता किशन चंद जैन ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013 के तहत दवाओं की कीमतों के नियमन की मांग की थी और अनिवार्य जेनेरिक दवाओं के प्रावधान की वकालत की थी। अदालत ने जन औषधि केंद्रों पर जरूरी दवाओं की उपलब्धता न होने की स्थिति में आम आदमी को झेलने वाली कठिनाइयों पर भी सवाल उठाए थे। अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है।

ग्रोवर ने कहा, “जब दवा MRP पर बेची जाती है तो उसके बीच का कई‑स्तरीय चैनल ही इस बड़े अंतर का मुख्य कारण है। हमारा मार्जिन छोटा है, लेकिन रिटेलर्स द्वारा लागू की जाने वाली डिस्काउंटिंग और नियामक लापरवाही से कीमतें असमान हो जाती हैं।”

इस जाँच से स्पष्ट हुआ कि दवा की कीमत तय करने में पारदर्शिता की कमी, रिटेल स्तर पर डिस्काउंटिंग की अनियमितता और नियामक ढाँचे की कमजोरियों के कारण मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।