राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध घोषित करने के निर्णय पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतंत्र की मूलभूत धारा को प्रभावित कर सकता है।

गांधी ने यह भी बताया कि आयोग की इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण डेटा गड़बड़ियाँ हैं और यह निर्णय किसी भी वैध आधार पर नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, "अगर यह निर्णय सही है तो हमें यह समझाने की ज़रूरत है कि क्यों 14 करोड़ लोग अवैध हैं।"

इसके अलावा, राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ भी इसी तरह के मुद्दे सामने आए हैं, जहाँ मतदाता पंजीकरण में अनियमितताएँ पाई गई हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या आयोग ने इन दोनों राज्यों में समान मानदंड लागू किये हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय और कई राजनेताओं ने राहुल की आलोचना के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी वैधता सुनिश्चित करने के लिए कठोर जांच प्रक्रियाएँ अपनाई गई थीं।

इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने अपने निर्णय की वैधता और पारदर्शिता पर बल दिया। वे आश्वासन देते हैं कि भविष्य में भी सभी चुनाव प्रक्रियाएँ पूरी तरह से खुली और न्यायसंगत होंगी।