अमेरिकी रक्षा विभाग के डिफेंस मैनपावर डेटा सेंटर (DMDC) के सिस्टम पर एक बड़े साइबर हमले ने लगभग 30 लाख सैन्य कर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर दिया। जांच से पता चला कि अनधिकृत उपयोगकर्ता अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 तक सिस्टम तक पहुँच बनाए हुए थे।

इस ब्रीच में 27.6 लाख जीवित सैनिकों और 2.94 लाख मृत व्यक्तियों का नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जन्म तिथि, संपर्क विवरण और नौकरी‑संबंधी जानकारी शामिल थी। डेटा अनएन्क्रिप्टेड होने के कारण जोखिम और बढ़ गया। पेंटागन ने खामी का पता चलते ही तुरंत पैच लागू किया, लेकिन अभी तक डेटा के दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

DMDC पेंटागन की मुख्य पर्सनल रिकॉर्ड रिपॉजिटरी है, जहाँ सक्रिय ड्यूटी सैनिक, रिज़र्व, सिविलियन स्टाफ, ठेकेदार, रिटायर्ड, दिग्गज और उनके परिवारों के 6 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड संग्रहीत होते हैं। इस ब्रीच में केवल नाम व संपर्क ही नहीं, बल्कि जॉब डिटेल्स भी लीक हुए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं।

ऐसे बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा लीक होने से पहचान चोरी, फ़िशिंग और जासूसी के खतरे बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर व जन्मतिथि जैसी जानकारी से नकली दस्तावेज़ बनाना आसान हो सकता है, जबकि जॉब डिटेल्स से सैन्य कर्मियों की भूमिकाएँ उजागर हो कर दुश्मन देशों या हैकर्स को फायदा पहुंचा सकता है।

पेंटागन ने प्रभावित व्यक्तियों को एक साल की मुफ्त आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और क्रेडिट मॉनिटरिंग की पेशकश की है। वर्तमान में जांच जारी है और साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया तेज़ की गई है।

इसी समय, FBI के जॉब पोर्टल में भी एक समान ब्रीच की खबर आई थी, जहाँ शिनीहंटर्स नामक हैकिंग समूह ने डेटा लीक की धमकी दी थी, लेकिन बाद में उसे जारी न करने का बयान दिया। दोनों घटनाओं ने अमेरिकी सरकारी सिस्टम की साइबर कमजोरियों को उजागर किया है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े डेटाबेस में एन्क्रिप्शन, नियमित ऑडिट और मल्टी‑फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी बुनियादी सुरक्षा परतें अनिवार्य हैं। लंबे समय तक अनधिकृत पहुंच बनी रहना, सिस्टम की निगरानी में चूक को दर्शाता है।

अमेरिका में साइबर युद्ध की तैयारी तेज़ है, और अपनी ही सुरक्षा में सेंध लगना एक बड़ा चेतावनी संकेत है। पेंटागन अब इस ब्रीच से सीख लेकर अपनी साइबर डिफेंस को और मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके।