संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को बाल विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जिससे भारत की इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने की पहल को वैश्विक मान्यता मिली।

इस निर्णय के साथ ही भारत सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता शामिल हैं।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं ने बाल विवाह पर राष्ट्रीय अभियान चलाया है, और इस कदम से भारत की सामाजिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

यूएन के इस फैसले से दुनिया भर के देशों को भारत के प्रयासों से सीखने का अवसर मिलेगा और बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ेगा।