उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के सरकारी डॉक्टर 70 वर्ष की आयु तक अस्पतालों में सेवा दे सकेंगे। यह कदम सेवानिवृत्ति के बाद भी पुनर्नियुक्ति के माध्यम से डॉक्टरों को कार्यरत रखने का उद्देश्य रखता है।

पिछले नियमों के अनुसार, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत चिकित्सक 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते थे। नई नीति के तहत यह आयु सीमा बढ़ाई गई है, जिससे अनुभवी डॉक्टर अपनी सेवाएं लंबे समय तक जारी रख सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से अस्पतालों में कुशल चिकित्सकों की उपलब्धता बनी रहेगी और रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, पुनर्नियुक्ति के तहत काम करने से डॉक्टरों को नौकरी की स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के लिए लिया गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार डॉक्टरों के अनुभव और ज्ञान का पूरा उपयोग करेगी।

इस नीति के तहत पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र डॉक्टरों को नई नियुक्ति के दौरान कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि शारीरिक फिटनेस और कार्य अनुभव। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुनर्नियुक्ति के दौरान वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से डॉक्टरों के लिए कैरियर में निरंतरता बनी रहेगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में मानवीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा।