दिल्ली में ट्रैफ़िक चालान काटना आम बात है, लेकिन अब नया नियम जुर्माना भरने से आगे बढ़कर अदालत तक पहुँचने के तरीके को बदल देगा।

नए प्रावधान के अनुसार, यदि चालान को चुनौती दी और प्रारम्भिक स्तर पर अपील खारिज हो, तो कोर्ट में जाने से पहले चालान की 50 % राशि जमा करनी होगी।

इस शर्त ने दिल्ली के कई वकीलों को काम से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि चालान पर सही‑गलत का फैसला कौन करे – न्यायपालिका या कार्यपालिका।

वकीलों का तर्क है कि चालान से जुड़े विवाद में अंतिम निर्णय न्यायिक प्राधिकरण का होना चाहिए, न कि सरकारी अधिकारी का।

विवाद की जड़ 1989 के Central Motor Vehicle Rules (CMVR) के Rule 167 में हुए संशोधन में है। दिल्ली के जिला अदालतों की बार एसोसिएशन ने 20 सितंबर को इस बदलाव के खिलाफ सर्कुलर जारी किया था और सोमवार को वकीलों ने कार्यस्थल बंद कर दिया।

नए Rule 167(5) के तहत वाहन मालिक के दो विकल्प हैं – जुर्माना भरना या निर्धारित पोर्टल के माध्यम से चालान को चुनौती देना। चुनौती के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और सबूत जमा करने होते हैं, और मामला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

चुनौती के लिए 45 दिन की समय सीमा दी गई है। यदि इस अवधि में अपील नहीं की गई तो चालान स्वीकृत माना जाएगा।

मुख्य विवाद 50 % अग्रिम भुगतान की शर्त है। यदि अपील खारिज हो और व्यक्ति कोर्ट जाना चाहता है, तो उसे पहले आधी राशि जमा करनी होगी।

वकीलों का मानना है कि यह प्रावधान आम नागरिकों के लिए भारी बोझ बनाता है, क्योंकि गलत चालान के खिलाफ सीधे अदालत में अपील करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है।

वे यह भी कहते हैं कि कई बार ट्रैफ़िक उल्लंघन के पीछे आपातकालीन या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए।

अब सवाल यह है कि सरकार इस विरोध पर क्या प्रतिक्रिया देगी और नियम में कोई संशोधन होगा या नहीं। वकीयों ने न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच को पूरी तरह से खुला रखने की मांग की है।