अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को "लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026" पास कर दिया। इस विधेयक के तहत अमेरिका उन देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है जो रूस या ईरान से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात जारी रखते हैं, जिससे अमेरिकी प्रशासन को टैरिफ तय करने की नई शक्ति मिलती है।

बिल पास होते ही भारत सरकार अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रही है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि 1.4 अर्ब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है और इस दिशा में वह प्रतिबद्ध है।

भारत ने कहा कि वह बाजार की स्थितियों और विभिन्न स्रोतों से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। जबकि हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा आयात में वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। पिछले महीने भारत ने सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से आयात किया, जबकि एलपीजी की सबसे बड़ी खरीदारी अमेरिका से हुई।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। जुलाई 2026 में भारत ने रूस से $7.27 अर्ब का कच्चा तेल खरीदा, जो कुल $14.21 अर्ब आयात का 51.1% था। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत‑रूस तेल व्यापार पर भी अमेरिकी नज़र है।

रूस के अलावा भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (10.8%), सऊदी अरब (9.6%), वेनेजुएला (6.3%), ब्राज़ील (5.5%), ओमान (5.3%) और अमेरिका (2.9%) से कच्चा तेल आयात किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि रूसी तेल भारत के ऊर्जा बास्केट में सबसे बड़ा आधार बना हुआ है।

वहीं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। अगस्त 2026 में भारत का अमेरिकी निर्यात 21.83% बढ़कर $8.4 अर्ब हो गया, जबकि आयात $5.97 अर्ब रहा। इसलिए भारत के लिए अमेरिकी साथ बेहतर रखना आर्थिक रूप से आवश्यक है।

Emkay Global और ICRA के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका 100% तक टैरिफ लागू करता है, तो भारतीय निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। पहले, सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच 50% टैरिफ ने मासिक निर्यात को $6.5 अर्ब तक घटा दिया था।

GTRI की दृष्टि से अमेरिका इस विधेयक का उपयोग भारत पर दबाव बनाने और द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में रियायतें हासिल करने के लिए कर सकता है। हालांकि, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी तरह के आर्थिक दबाव के तहत समझौते नहीं करेगा।