केंद्र सरकार और TRAI ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 के अंतर्गत प्रीपेड मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए 30‑दिन वैध रिचार्ज प्लान लागू किया है। इस बदलाव से ग्राहकों को साल में 13 बार रिचार्ज कराने की बजाय केवल 12 बार ही करना पड़ेगा।

इस निर्णय के साथ ही, केवल वॉइस और एसएमएस पर आधारित पैक भी उपलब्ध होंगे, जिससे इंटरनेट डेटा का उपयोग न करने वाले ग्राहकों को भी किफायती विकल्प मिलेंगे।

संसद में सांसद राघव चड्ढा ने इस नियम की सराहना करते हुए बताया कि 28‑दिन वाले प्लान के कारण कंपनियाँ साल में एक अतिरिक्त महीने का राजस्व वसूलती थीं, जिसे अब समाप्त किया जाएगा।

नए नियम के तहत एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बेसिक कॉलिंग और एसएमएस के लिए अलग, सस्ते पैक पेश करने की अनिवार्यता होगी।

TRAI ने उपभोक्ताओं और टेलीकॉम उद्योग के साथ मिलकर यह नियम तैयार किया, जिसमें दोनों पक्षों के सुझावों को ध्यान में रखा गया।

इस परिवर्तन से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम होगा और मोबाइल रिचार्ज के विकल्पों में विविधता आएगी।