सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने में पूर्ण छूट देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने बताया कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले कई युवा छात्र हैं, जिनका भविष्य और उनके परिवारों की भलाई अदालत के निर्णय में महत्वपूर्ण है।

बेंच ने स्पष्ट किया कि युवा लोगों को बार‑बार सुनवाई और कानूनी कार्यवाही में उलझाए नहीं रखना चाहिए, और उन्हें अपना जीवन आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए।

हालाँकि, अदालत ने यह भी रुख स्पष्ट किया कि अपराधी या गंभीर अपराध के आरोपियों को पूर्व आदेशों के तहत मिलने वाली सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।

सीजेपी के विरोध के पहले ही, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद करने की मांग की है।

इस कदम के कारण मेल‑एक्सप्रेस ट्रेनें 10 अक्टूबर सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक रद्द हो जाएँगी, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन विकल्प तलाशने होंगे।