उत्तराखंड कैबिनेट ने विजिलेंस ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 11 पद समाप्त और 6 नए पद सृजित होने का निर्णय लिया गया।

समाप्त पदों में आठ कांस्टेबल नागरिक पुलिस, एक कांस्टेबल डाक रनर और दो कांस्टेबल चालक शामिल हैं।

सृजन के तहत पाँच हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस, तीन एएसआई सिविल पुलिस, एक हेड कांस्टेबल डाक रनर, एक हेड कांस्टेबल चालक और एक एएसआई चालक के पद बनाए जाएंगे।

इसके अलावा, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पाँच पदों में भी वृद्धि की जाएगी।

यह निर्णय 4 अक्टूबर को चंपावत स्थित एनएचपीसी बनबसा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की।

सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए, मंत्रीमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) धारा 19(3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को 14 दिन का नोटिस देने के बाद सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करने की अनुमति दी है।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ज़रूरत के अनुसार अभियोजन कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिससे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का रास्ता खुल सके।

इसके अलावा, विजिलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए 1965 की अधिसूचना में आवश्यक बदलाव भी मंजूर किये गये हैं, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुरूप होंगे।

इस संशोधन का मकसद पुराने आईपीसी और सीआरपीसी नियमों तथा वर्तमान कानूनी प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।