साल 2024 में, एक पुलिसकर्मी ने सैलून संचालक को 10% मासिक ब्याज पर बड़ी राशि उधार देने का प्रस्ताव दिया। इस योजना के तहत, पुलिसकर्मी ने खुद को एक भरोसेमंद ऋणदाता के रूप में प्रस्तुत किया और सैलून मालिक से बड़ी राशि ली।

सैलून संचालक ने यह राशि अपने व्यापार के विस्तार के लिए उपयोग करने का इरादा जताया, परंतु बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी ने ब्याज वसूली के बाद पैसे वापस नहीं किए। 10% मासिक ब्याज, जो RBI द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से कहीं अधिक है, अवैध माना जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, RBI की वर्तमान पॉलिसी दर 6% से 7% के बीच है, और किसी भी निजी ऋण पर 10% से अधिक ब्याज वसूलना अवैध है। इस प्रकार का उधार देने का कार्य ‘अवैध ब्याज’ (usury) के अंतर्गत आता है।

पुलिस ने इस मामले की जाँच करते हुए अपराधी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस विभाग ने कहा कि इस प्रकार के अपराध को गंभीरता से लिया जाता है और कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी।

सैलून संचालक को इस योजना के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हुआ। वे अब कानूनी सहायता लेकर अपने नुकसान की वसूली की कोशिश कर रहे हैं।

पुलिस प्रमुख ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा ऐसी अवैध योजनाओं का सहारा लेना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि सामाजिक विश्वास को भी तोड़ता है।”

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या कोई अन्य, अवैध ब्याज दरों पर ऋण देने या लेने से बचना चाहिए। अधिकारियों को इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि समाज में विश्वास बना रहे।