शनिवार, 24 अक्टूबर को फ्रांस में फिर से सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पेरिस के साथ लियोन, क्लेरमोंट-फ़ेरां, स्ट्रासबर्ग, नीस और नांतेस सहित कई शहरों में हजारों लोग स्कूलों के बेहतर फंडिंग, बढ़ती महंगाई, रोजगार, वेतन और पेंशन जैसी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ निकले।

पेरिस में प्रदर्शन के आखिरी चरण में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और जलधारा वाले वाहनों से भीड़ को हटाने की कोशिश की। गृह मंत्रालय के अनुसार, पूरे देश में लगभग 4,10,000 लोग इस मार्च में भाग ले चुके हैं, जबकि 1,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है।

पेरिस में अकेले ही लगभग 1,10,000 लोग शामिल हुए। शुरुआत में मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने कई जगहों पर आंसू गैस और जलधारा का इस्तेमाल किया, जबकि प्रशासन ने प्रदर्शन का मार्ग शहर के दक्षिण‑पूर्वी हिस्से तक सीमित कर दिया था। मार्च पोर्त द'इटली से शुरू होकर पोर्त द'विंसेन्स तक पहुँचा, लेकिन प्लास द'ला नासियों की ओर बढ़ते कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका।

पेरिस के अलावा लियोन, क्लेरमोंट-फ़ेरां और स्ट्रासबर्ग में भी पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। नीस और नांतेस में जलधारा वाली गाड़ियों का उपयोग हुआ, और मार्सेय में प्रदर्शन के अंतिम चरण में कुछ दर्जन लोगों और पुलिस के बीच झड़पें देखी गईं। पेरिस अभियोजक कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस शनिवार के प्रदर्शन में 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 को पुलिस हिरासत में रखा गया, जिनमें छह नाबालिग भी शामिल हैं। अधिकांश गिरफ्तारियों में हथियार रखने, हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की साजिश के संदेह का उल्लेख है।

गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने पहले ही देश भर में 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती का ऐलान किया था। सुरक्षा व्यवस्था में हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और जलधारा वाली गाड़ियां शामिल थीं। यह प्रदर्शन पिछले सप्ताह की हिंसा के बाद आया, जब 5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर चुके थे और लगभग 3,000 दुकानों को नुकसान पहुँचा या लूट लिया गया था।

आंदोलन की शुरुआत पेरिस के दक्षिण‑पूर्व में स्थित एक हाई स्कूल में कर्मचारियों की कमी के विरोध से हुई थी, जो जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, जबकि स्कूल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और पेंशन सुधार की मांग है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024‑25 शैक्षणिक वर्ष में सरकारी मिडिल और हाई स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण 1.54 करोड़ शिक्षण घंटे प्रभावित हुए, जो कुल तय शिक्षण समय का 7.5 % है।

छात्र संगठनों ने 2.5 लाख अतिरिक्त सीटों, राष्ट्रीय प्रवेश प्रणाली को समाप्त करने, अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मत और हर महीने छात्रवृत्ति में 200 यूरो की बढ़ोतरी तथा सरकारी छात्रावासों के किराए में रोक की मांग रखी है।

लियोन, नीस और मोंपेलिए जैसे शहरों में प्रशासन ने प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। येलो वेस्ट मूवमेंट से जुड़े समूहों ने 31 अक्टूबर को फिर से प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिससे फ्रांस में विरोध की लहर जारी रहने की संभावना बनी हुई है।