भारत में इस साल के मानसून ने जून से अगस्त तक औसत से 14 % कम बरसात दर्ज की है, मौसम विभाग ने आज जारी किए गए विशेष बुलेटिन में बताया। कुल 30 % क्षेत्र अभी भी सामान्य से कम वर्षा देख रहे हैं, जिससे जलभरण स्तर घटने की आशंका है।

हालांकि समग्र आँकड़े कम हैं, लेकिन कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ जिलों में 24‑घंटे में 150 mm से अधिक बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा और कई बस्तियों में पानी घुस गया। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन राहत कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय एवं भोजन प्रदान कर रहा है।

कृषि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वर्षा में कमी से जलसंकट की संभावनाएँ बढ़ रही हैं, जबकि बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का जोखिम भी बढ़ा है। फसल बीमा (PSU‑सहायता) के तहत दावे दर्ज करने की प्रक्रिया तेज़ करने का अनुरोध राज्य सरकारों ने किया है।

वित्त मंत्रालय ने भी मानसून‑संबंधी आपदाओं के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए, अगले वित्त वर्ष में बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पुनर्वास फंड की घोषणा की है। इस फंड का उपयोग बुनियादी ढाँचा पुनर्निर्माण, जल निकासी प्रणाली सुधार और प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने में किया जाएगा।

मौसम विभाग ने कहा कि आगामी सप्ताहों में बारिश की संभावनाएँ फिर से बढ़ सकती हैं, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।