8वें वेतन आयोग की पहली बैठक जयपुर में समाप्त हो गई, और अगली बैठक 7‑8 सितंबर को चेन्नई में निर्धारित है। इस मंच पर कर्मचारी‑पेंशनर प्रतिनिधियों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिनमें सबसे प्रमुख था वार्षिक इंक्रीमेंट की दर।

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 % का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, जिसे महंगाई के मद्देनज़र अपर्याप्त माना जा रहा है। प्रतिनिधियों का तर्क है कि सरकार को कम से कम 7 % का इंक्रीमेंट लागू करना चाहिए।

ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी फेडरेशन (AINPSEF) ने भी लगातार 7 % इंक्रीमेंट की मांग की है। यदि यह मांग पूरी हो जाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका एक अनुमान नीचे दिया गया है।

मान लीजिए लेवल‑8 के एक कर्मचारी की बेसिक वेतन ₹47,600 है और 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है। इस स्थिति में बेसिक वेतन ₹1,02,340 तक बढ़ जाएगा, और डीए‑एचआरए जोड़ने पर कुल सैलरी और भी अधिक हो जाएगी।

यदि हर साल 7 % स्थिर इंक्रीमेंट लागू किया जाए, तो अगले पाँच सालों में सैलरी क्रमशः ₹12,28,080, ₹13,14,046, ₹14,06,029, ₹15,04,451 और ₹16,09,762 तक पहुँचेगी।

इसी गति से 10 वाँ साल आने पर वार्षिक सैलरी लगभग ₹1,69,67,703 हो जाएगी। इसका मतलब है कि 7 % इंक्रीमेंट के लागू होने के बाद दस साल में कर्मचारियों को कुल अतिरिक्त ₹29 लाख की आय मिल सकती है, सिर्फ बेसिक वेतन में ही नहीं, बल्कि सभी भत्तों के साथ।

कर्मचारी‑पेंशनर समूह इस दिशा में आगे की बातचीत का इंतज़ार कर रहा है, जबकि सरकार को महंगाई‑संकट को देखते हुए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया गया है।