उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज़ी से चल रही है, लेकिन सपा‑कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर टकराव सामने आया है। दोनों दलों ने पिछले साल के चुनाव में मिलकर सत्ता हासिल की थी, पर अब सीट‑वाटरिंग को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं।

सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि पार्टी को राज्य के प्रमुख जिलों में कम से कम 150 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस अपने प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों—जैसे वाराणसी, इलाहाबाद और प्रयागराज—में अधिक स्थान की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता सुश्री सोनिया गुप्ता ने कहा, "हमारी पार्टी का इतिहास और समर्थन इन जिलों में है, इसलिए हमें उचित प्रतिनिधित्व चाहिए।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष इस impasse को सुलझाने में नाकाम रहे, तो उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा उभर सकता है। कई AI‑आधारित सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि वोटर बेस में विभाजन होने पर भाजपा को लाभ हो सकता है, जबकि सपा‑कांग्रेस गठबंधन के भीतर असंतोष को लेकर जोखिम बढ़ रहा है।

इस बीच, राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गठबंधन को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं। RBI के आर्थिक संकेतकों को देखते हुए, कई उद्योगपतियों ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता से राज्य में निवेश और EV (इलेक्ट्रिक वाहन) उद्योग की विकास गति पर असर पड़ सकता है।

अंत में, दोनों दलों को जल्द ही एक समझौता करने की जरूरत है, नहीं तो 2027 के चुनाव में उनका संयुक्त प्रदर्शन घट सकता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय हो सकती है।