राजभवन ने बिहार के 14 प्रमुख विश्वविद्यालयों में पीएचडी नामांकन और शोध कार्यों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम पीएचडी रेगुलेशन-2026 के तहत नामांकन प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

निर्देशानुसार, मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। ये सेल शोध कार्यों की प्रगति और निर्धारित मानकों के पालन की सतत निगरानी करेंगे।

राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सुझाव और परामर्श मांगे हैं, जिसके आधार पर विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत पीएचडी नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, पीएचडी नामांकन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की योग्यता पर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, जिस वर्ष किसी अभ्यर्थी ने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह उसी वर्ष के पीएचडी नामांकन चक्र में शामिल होने के लिए पात्र होगा। नेट की योग्यता और उसके वेटेज का निर्धारण पीएचडी रेगुलेशन में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

राजभवन ने विश्वविद्यालयों को लंबित प्रक्रियाओं को जल्द नियमित करने का निर्देश भी दिया है, ताकि पीएचडी नामांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता न हो। इस पहल से बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और मानकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।