सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इस आदेश के बाद पुलिस की मनमानी से हिरासत में रखे व्यक्ति को देर से पेश करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश इस बात के जवाब में दिया कि कई बार पुलिस हिरासत में रखे लोगों को बिना उचित कारण के देर तक रखती है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा कि मौजुदा कानूनी प्रावधानों के तहत, हिरासत में रखे व्यक्ति को तुरंत न्यायिक निगरानी में लाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि 24 घंटे की सीमा में पेश नहीं किया गया तो वह हिरासत को निरर्थक माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य पुलिस की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

कई अधिकार संगठनों ने इस फैसले की सराहना की है, यह कहते हुए कि यह कदम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेगा। वहीं, पुलिस विभाग ने कहा कि वे इस आदेश का पालन करेंगे और अपने प्रोटोकॉल में आवश्यक बदलाव करेंगे।

यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह पुलिस की शक्ति को सीमित करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को प्राथमिकता देता है।