भारत सरकार ने घोषणा की है कि आगामी 2027 की जनगणना में भीख माँगने से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यह निर्णय पिछले सभी जनगणनाओं के बाद पहली बार लिया गया है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के एक प्रवक्ता ने बताया कि भीख माँगने को सामाजिक‑आर्थिक वर्गीकरण में अलग से नहीं गिना गया है, क्योंकि इस विषय पर डेटा एकत्र करना कई बार अनैतिक और संवेदनशील माना गया है।

इस कदम के पीछे मुख्य कारण यह है कि पिछले आँकड़ों में अक्सर डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे हैं, और कई NGOs ने भी इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस जानकारी को एकत्र करने से लाभार्थियों की पहचान उजागर हो सकती है।

विपक्षी दलों ने इस निर्णय को दोधारी तलवार के रूप में देखा है। वे कहते हैं कि बिना ठोस आँकड़ों के नीति‑निर्माताओं को बेघर और भिखारी वर्ग की वास्तविक स्थिति समझना कठिन होगा, जिससे लक्षित सहायता योजनाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम की सराहना की है, यह कहते हुए कि यह बेघर लोगों की गोपनीयता की रक्षा करता है और उन्हें अनावश्यक स्टिग्मा से बचाता है।

आगे चलकर, सरकार ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा और बेघरता को संबोधित करने के लिए अन्य सर्वेक्षण और डेटा‑संकलन विधियों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे नीति‑निर्माण में आवश्यक जानकारी उपलब्ध रह सके।