केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट‑ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस निर्णय को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि भारत सरकार लगभग 415 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाएगी।

नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएँ लागू की गई हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले पाँच वर्षों में देशभर में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना स्वीकृत की है।

स्वीकृत सीटें निम्नानुसार हैं: आईजीएमसी शिमला में 91, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 57, नेरचौक मंडी में 55, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 57, मेडिकल कॉलेज नाहन में 32 और मेडिकल कॉलेज चंबा में 28।

नड्डा ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर अत्यंत तेजी से निर्णय लिया है, और हिमाचल सरकार से 23 जून को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

इन अतिरिक्त सीटों से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, कैंसर तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

नड्डा ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया कि वे 320 सीटों के समयबद्ध सृजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं अन्य प्रक्रियाएँ बिना किसी देरी के पूरी करें, ताकि केंद्र सरकार की इस स्वीकृति का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुँच सके।

उन्होंने केंद्र पोषित अन्य विकास परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लानी आवश्यक है।

साथ ही, चंडीगढ़‑बद्दी और भानुपल्ली‑बिलासपुर रेल परियोजनाओं में राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी तथा भूमि संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान आवश्यक है, ताकि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो।

नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग देने को प्रतिबद्ध है।