दिल्ली पुलिस ने 60 वर्षों में तीसरी बार सड़क पर उतरकर अपनी मांगें रखी हैं। पहली बार 1966 में, दूसरी बार 2019 में और अब 2026 में।

1966 की पहली हड़ताल में 7,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ, उचित कार्य घंटे और बेहतर वेतन‑भत्तों की माँग की। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और कई को बैरकों में बंद कर दिया।

1966 के बाद के दशक में दिल्ली पुलिस ने वेतन‑वृद्धि और अन्य मांगों के लिए सड़क पर नहीं उतरा।

2019 में, 5 नवंबर को, दिल्ली पुलिस ने आईटीओ स्थित पुराने मुख्यालय के बाहर धरना दिया। अदालत परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प के बाद 11 घंटे तक चलने वाले प्रदर्शन में हजारों जवानों ने भाग लिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी, पर 6 नवंबर को सभी याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

2026 में, 2 नवंबर को, शाहदरा थाने में वकीलों के साथ झड़प के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और थाना प्रभारी अरुण कुमार का बदली गैर‑सक्रिय इकाइयों में हुआ। पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि वकीलों के दबाव में यह कार्रवाई की गई। विरोध में महिला पुलिसकर्मी सहित बड़ी संख्या में जवानों ने नए पुलिस मुख्यालय पर एकत्र होकर हड़ताल शुरू की। बैठक के बाद, 20:00 बजे हड़ताल वापस ले ली गई।

इन तीनों घटनाओं से स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस की मांगें अभी भी अनसुलझी हैं और वेतन‑वृद्धि व कार्य परिस्थितियों पर लगातार दबाव बना हुआ है।