सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसमें नीट (National Education Trust) के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द कर दिए गए हैं।

इस फैसले के तहत, पीड़ितों को मुआवजा देने के साथ-साथ उनके खिलाफ की गई शिकायतों को भी समाप्त कर दिया गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान हुई किसी भी अवैध कार्रवाई के लिए सरकार के पास सीमित दायित्व है, बशर्ते कि वह कानून के दायरे में रहे।

हालाँकि, 2873 नामक एक अलग केस में अभी भी कार्रवाई चल रही है। यह केस एक पूर्व PSU के कर्मचारी से जुड़ा है, जो एक अलग प्रकार के विरोध के दौरान गिरफ्तार हुआ था। कोर्ट ने बताया कि इस केस में अलग कानूनी मानदंड लागू होते हैं, और इसलिए एफआईआर को रद्द नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि AI (Artificial Intelligence) और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, और ऐसे मामलों में भी न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने भी इस मुद्दे पर अपनी नीतियों को स्पष्ट किया है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता को भी महत्व दिया गया है।

इस निर्णय के बाद, कई नागरिक समाज संगठनों ने इस कदम को सराहा और कहा कि यह न्याय और समानता का प्रतीक है।