बिहार सरकार ने युवा वकीलों के लिए आर्थिक सहायता हेतु स्टाइपेंड योजना शुरू की है। इस पहल से वकालत के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए वकीलों को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी।

योजना के तहत चयनित वकीलों को तीन वर्ष तक हर महीने ₹5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। यह कदम युवा वकीलों को न्यायिक कार्य में सक्रिय करने और उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2024 को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। कार्यक्रम में 160 वकीलों को लाभ देने के लिए चुना गया।

उद्घाटन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से पाँच-पाँच लाभार्थियों को चेक सौंपे गए, जिससे योजना के कार्यान्वयन का संकेत मिला।

यह पहल वकालत के क्षेत्र में आर्थिक बाधा को कम करने और नए वकीलों को न्यायिक कार्य में सक्रिय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।