हाथरस नगर पालिका परिषद का सीमा क्षेत्र बढ़ने के कारण कर निर्धारण के लिए जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है। मई 2025 में शुरू हुए कार्य को छह महीने में खत्म करना था, लेकिन 17 माह बीत जाने के बाद भी काम 60 फीसदी ही पूरा हुआ है। ऐसे में नगर पालिका से जुड़े नए क्षेत्रों में गृहकर व जलकर निर्धारण अटक गया है।

एक साल में यह फर्म विस्तारित आठ वार्डों में 25 हजार परिवारों का सर्वे पूरा कर पाई। अब शहर के पुराने 27 वार्डों में सर्वे चल रहा है। नगर पालिका के पुराने क्षेत्र में 32 हजार परिवार हैं। सर्वे में मकान की भौगोलिक स्थिति से लेकर परिवार की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही खाली प्लॉट सरकारी कार्यालय व भूमि आदि जानकारी भी दर्ज की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष से लगना है कर सीमा विस्तार के बाद ग्रामीण व अर्ध शहरी इलाकों में रिहायशी भवनों को कर से पांच साल की छूट दी जाती है। यह अवधि दिसंबर 2025 में पूरी हो चुकी है। जनवरी 2026 से कर लगाया जाना है। यही नहीं सरकारी कार्यालय जैसे पुलिस लाइन, एआरटीओ कार्यालय, विकास खंड कार्यालय हाथरस व कलक्ट्रेट भवन पर भी कर लगाया जाएगा। इसके लिए सर्वे पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी, फिर सॉफ्टवेयर में डाटा फीड होगा। इस वित्तीय वर्ष में यह कार्य मुश्किल है। मुख्य बिंदु एक नजर में