उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक‑माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और निजी स्कूलों में कार्यरत 1.70 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने का आदेश जारी किया है।

यह कदम राज्य के स्वास्थ्य‑सुरक्षा को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज, दवाइयों और अन्य चिकित्सा खर्चों के लिए नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी; सभी खर्चे सीधे सरकारी या बीमा खातों से निपटाए जाएंगे।

शासनादेश को कैबिनेट की मंजूरी मंगलवार को मिली और शुक्रवार को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया। अब संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान तुरंत लागू करें और कर्मचारियों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान करें।

इस पहल से न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी, बल्कि उन्हें समय पर इलाज प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। सरकार ने कहा है कि इस योजना की निगरानी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो लाभार्थियों की सूची, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान ट्रैकिंग को सटीक रूप से प्रबंधित करेगी।