अंतरराष्ट्रीय भू‑वैज्ञानिक एजेंसियों ने आज सुबह बताया कि तिब्बत, नेपाल और भूटान में क्रमशः 6.2, 5.9 और 5.7 तीव्रता के भूकंप आए। तिब्बत के ल्हासा जिले में सबसे अधिक झटके महसूस किए गए, जहाँ कई घरों में दरारें आईं। नेपाल में काठमांडू के निकट के ग्रामीण इलाकों में कई इमारतें ध्वस्त हुईं, जबकि भूटान के पेंगजिंग में छोटे‑मोटे नुकसान दर्ज किए गए।

भूकंप के कारण हुई क्षति को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन राहत कार्य शुरू कर दिया है। नेपाल में 12 घायल और दो व्यक्तियों की मृत्यु की पुष्टि हुई, जबकि तिब्बत और भूटान में कोई जानलेवा नुकसान नहीं बताया गया। भारतीय नेशनल सेंटर फॉर इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च (NICIR) ने तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में सर्च‑एंड‑रेसक्यू टीमों को तैनात कर दिया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज जारी किए गए एक बुलेटिन में कहा कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 13 शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350‑400 के बीच पहुँच गई है, जो दिल्ली के औसत स्तर (लगभग 250) से काफी अधिक है। प्रमुख कारणों में कृषि क्षेत्र में फसल‑अवशेष जलाने, औद्योगिक धुएँ और बढ़ते वाहन उत्सर्जन को बताया गया।

इन शहरों में PM2.5 स्तर 250 µg/m³ से ऊपर दर्ज किया गया, जो WHO की सुरक्षित सीमा (25 µg/m³) से 10 गुना अधिक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) की मात्रा भी असामान्य रूप से बढ़ी हुई पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगियों को घर में रहकर मास्क पहनने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

सरकार ने तत्कालिक कदम उठाते हुए इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को सीमित कर दिया है और फसल‑अवशेष जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने 48 घंटे के भीतर औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन मानकों की जाँच करने का आदेश दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (EV) को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाना और हरित क्षेत्रों का विस्तार करना आवश्यक है। इस बीच, दोनों आपदाओं—भूकंप और वायु प्रदूषण—के कारण प्रभावित लोगों को राहत और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है।