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बिहार में एक नए हंगामे की जमीन तैयार हो गई है। यह हंगामा पूरी आबादी को परेशान करेगा। फिलहाल पटना से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दशकों से सोया पटना नगर निगम जागा तो आम लोगों को उसने नोटिस थमाना शुरू कर दिया। अपनी गलती देखे बगैर। गिरेबां में झांके बगैर। लोग परेशान हुए। जन-प्रतिनिधियों को पकड़ा। वह भी नहीं समझ सके। 'अमर उजाला' इस खबर पर काम कर रही रहा था कि जन-प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और तत्काल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया। लेकिन, सवाल बड़ा है। क्या आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल कामकाज कर रहे 5798 संगठन, संस्था, कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, दुकान, मोबाइल टावर... सब हट जाएंगे? हटे तो कहां जाएंगे? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा? और, सबसे बड़ी बात कि क्या अपनी गलती को नगर निगम छिपा लेगा?