कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संजय झा ने कहा कि पिछले तीन दशकों से बिहार इस संधि के कारण कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जल वाटपाट को लेकर कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो वह बिहार के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर और कम से कम अगले 50 वर्षों की दूरदर्शिता से तय किया जाना चाहिए।

संजय झा ने यह भी जानकारी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्टूबर माह से राज्य के विभिन्न जिलों में ‘नीतीश संवाद’ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और ग्रास रूट लेवल पर सक्रिय रहने का आह्वान किया, साथ ही यह भी दावा किया कि JDU कभी भी आपसी मतभेदों के कारण टूटेगी नहीं।

राज्य में AMU और एयरपोर्ट जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाओं के आवंटन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का दायित्व इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना है, जबकि उनके स्थान का चयन राज्य के CM के अधिकार क्षेत्र में आता है। संजय झा ने याद दिलाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दरभंगा में दूसरे AMU की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

इस बीच, बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री मदन सहनी ने संजय झा के फरक्का मुद्दे पर दिए गए बयान का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह अब सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे राज्य का राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मदन सहनी ने दावा किया कि केंद्र सरकार भी बिहार के हितों को प्राथमिकता देने वाले इस सुझाव को गंभीरता से देख रही है।

कार्यक्रम के दौरान मदन सहनी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए एक करोड़ रोजगार के वादे पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नए CM सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की और संगठनात्मक एकरूपता बनाए रखने पर जोर दिया।