सहारनपुर कलेक्टरेट परिसर में स्थित मस्जिद पर जनवरी 2025 में शुरू हुई शिकायत, 20 महीनों के बाद अदालत के आदेश से ध्वस्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ी।

मस्जिद 3300 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनी दो मंजिला इमारत थी, जिसमें दो बड़े हॉल और पाँच कमरे थे।

शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने मस्जिद को जमींदोज कर दिया।

जुलाई 2026 में अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित कर हटाने और 6.41 करोड़ रुपये की हर्जाना वसूलने का आदेश दिया।

कब्जेदारों को 30 दिन का समय दिया गया, पर 20 जुलाई को मस्जिद पक्ष ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की।

जिला कोर्ट ने स्टे देते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई, पर 2 सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हुआ और शनिवार को मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया।

इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ उभरीं, सपा, बसपा, एआईएमआईएम के नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए।

सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है, और भाजपा पर चुनाव में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया।

बसपा की मायावती ने मस्जिदों को जल्दबाजी में अवैध घोषित कर ध्वस्त करने के अभियान की आलोचना की और समाधान के वैकल्पिक रास्ते सुझाए।

एआईएमआईएम के ओवैसी ने 1911 के दस्तावेजों का हवाला देते हुए मस्जिद की ऐतिहासिक वैधता पर सवाल उठाया।

संसद के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कार्रवाई को जल्दबाजी बताया और उच्च न्यायालय में चुनौती का विकल्प सुझाया।